IPC Section 21 – “लोक सेवक”

शब्द “लोक सेवक” एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो निम्नलिखित में से किसी भी विवरण के अंतर्गत आता है; यानी

(द्वितीय) – भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रत्‍येक कमीशंड अधिकारी;

(तीसरा) – प्रत्येक न्‍यायाधीश जिसके अन्‍तर्गत ऐसा कोई भी व्‍यक्ति आता है जो किन्‍हीं न्‍याय-निर्णायक कृत्‍यों का चाहे स्‍वयं या व्‍यक्तियों के किसी निकाय के सदस्‍य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्‍त किया गया हो;

(चौथा)- न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी (जिसके अन्‍तर्गत एक परिसमापक, रिसीवर या कमिश्‍नर भी शामिल है) जिसका ऐसे अधिकारी के रूप में यह कर्तव्‍य हो कि वह विधि या तथ्‍य के किसी मामले में अन्‍वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्‍तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे, या रखे, या किसी सम्‍पत्ति का भार सम्‍भाले या उस सम्‍पत्ति का व्‍ययन करे, या किसी न्‍यायिक आदेशिका का निष्‍पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्‍यायालय में व्‍यवस्‍था बनाए रखे और हर व्‍यक्ति, जिसे ऐसे कर्तव्‍यों में से किन्‍हीं का पालन करने का प्राधिकार न्‍यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो;  

(पांचवां) – न्‍यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक जूरीमैन, असेसर या पंचायत का सदस्‍य;

(छठा) – प्रत्येक मध्यस्थ या अन्‍य व्‍यक्ति, जिसको किसी न्‍यायालय द्वारा, या किसी अन्‍य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय, विनिश्‍चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो;

(सातवां) – प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो, जिसके आधार से वह व्‍यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्‍त हो;

(आठवां) – सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्‍य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तिला दे, अपराधियों को न्‍याय के लिए उपस्थित करे, या लोक के स्‍वास्‍थ्‍य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे;

(नौवां) – प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्‍य हो कि वह सरकार की ओर से किसी सम्‍पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्‍त करे, रखे या व्‍यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्‍व आदेशिका का निष्‍पादन करे या सरकार के धन-सम्‍बन्‍धी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्‍वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन-सम्‍बन्‍धी हितों से सम्‍बन्धित किसी दस्‍तावेज को बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, सरकार के धन सम्‍बन्‍धी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्‍यतिक्रम को रोके;

(दसवां) – हर आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्त्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्म-निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, या व्ययन करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्गृहीत करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे ;

(ग्यारहवां) – हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो;

(बारहवां) – हर व्यक्ति, जो-

(क) सरकार की सेवा या वेतन में हो, या किसी लोक-कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो;

(ख) स्थानीय प्राधिकारी की, अथवा केन्द्र, प्रान्त या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी की, सेवा या वेतन में हो।

दृष्‍टान्‍त

नगरपालिका आयुक्त लोक सेवक है।

स्पष्टीकरण 1 - ऊपर के वर्णनों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं; चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं।

स्पष्टीकरण 2 - जहां कहीं "लोक सेवक" शब्द आए हैं, वे उस हर व्यक्ति के सम्बन्ध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हों, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो।

स्पष्टीकरण 3 - "निर्वाचन" शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों के वरणार्थ निर्वाचन का द्योतक है जिसके लिए वरण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो।

टिप्पणी

जी० एम० मोन्टेरियो, ए०आई०आर० 1957 एस० सी० 13-के मामले में निर्णय प्रदान किया गया कि कोई व्यक्ति लोक सेवक है अथवा नहीं इसका निर्णय निम्न दो बातों से निकाला जायेगा-

(i) क्या वह सरकारी सेवा में कार्यरत है अथवा सरकार से वेतन प्राप्त करता है, एवं

(ii) क्या उसे किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए न्यस्त (entrusted) किया गया है?

धारा 21 में प्रयुक्त शब्द "न्यायाधीश" के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं इसलिए वे भी लोक सेवक हैं। वीरास्वामी बनाम भारत संघ, (1991) 3 SCC 655।

धारा 21 के अन्तर्गत "लोक सेवक" शब्द की परिभाषा व्यापक नहीं है। दूसरे अधिनियमों के अनुसार एक व्यक्ति लोक सेवक हो सकता है। राज्य विद्युत परिषद के अधिकारी / कर्मचारीगण लोक सेवक की कथित परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 (ग) के अन्तर्गत है। नरेश कुमार मदान बनाम हिमाचल प्रदेश, (2007) 2 एस० सी० सी० (क्रि०) 404.

IPC Section 21 – “Public servant”

The words “public servant” denote a person falling under any of the descriptions hereinafter following; namely

(Second) — Every Commissioned Officer in the Military, Naval or Air Forces 25 of India;

(Third) — Every Judge including any person empowered by law to discharge, whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory functions;

(Fourth) — Every officer of a Court of Justice, (including a liquidator, receiver or commissioner) whose duty it is, as such officer, to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate, or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret, or to preserve order in the Court, and every person specially authorized by a Court of Justice to perform any of such duties;

(Fifth) — Every juryman, assessor, or member of a panchayat assist­ing a Court of Justice or public servant;

(Sixth) — Every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any Court of Justice, or by any other competent public authority;

(Seventh) — Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement;

(Eighth) — Every officer of the Government whose duty it is, as such officer, to prevent offences, to give information of of­fences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience;

(Ninth) — Every officer whose duty it is, as such officer, to take, receive, keep or expend any property on behalf of the Govern­ment, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the Government, or to execute any revenue-process, or to investigate, or to report, on any matter affecting the pecuniary interests of the Government, or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interests of the Govern­ment, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interests of the Government;

(Tenth) — Every officer whose duty it is, as such officer, to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenti­cate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district;

(Eleventh) — Every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an elec­toral roll or to conduct an election or part of an election;

(Twelfth) — Every person—

(a) in the service or pay of the Government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the Government;

(b) in the service or pay of a local authority, a corporation established by or under a Central, Provincial or State Act or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Illustration

A Municipal Commissioner is a public servant.

Explanation 1— Persons falling under any of the above descrip­tions are public servants, whether appointed by the Government or not.

Explanation 2— Wherever the words “public servant” occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation.

Explanation 3— The word “election” denotes an election for the purpose of selecting members of any legislative, municipal or other public authority, of whatever character, the method of selection to which is by, or under, any law prescribed as by election.

NOTES

G. M. Monterio, AIR 1957 SC 13, in this case it was decided that whether a person is public servant or not shall be decided on the basis of following two conditions:

(i) Whether he is working in Government service or receiving salary from Government.

(ii) Whether he is entrusted to follow any public duty.

The Judges of High Courts and Supreme Court are included within the word 'Judge' used in Section 21 and so they are public servants. Veeraswami v. Union of India (1991) 3 SCC 655.

The definition of "Public servant" under Section 21 is not exhaustive. A person may be a public servant in terms of another statute. Officers/employees of State Electricity Board are covered under the said definition of "Public servant" under Section 2 (c) of Prevention of Corruption Act, 1988. Naresh Kumar Madan v. State of H.P., (2007) SCC (Cri.) 404.